बिहार में होली के बाद से अब तक 4 जिलों में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गयी। इतने कम दिनों में हुई इतनी बड़ी संख्या में मौतों को लेकर बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गयी है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने हर ग्रामीण को शराब का आदी बना दिया और अप्रैल 2016 में अचानक राज्य में शराबबंदी कानून लागू कर दिया। लाखों लोग शराब की बिक्री और खपत के आरोप में जेल गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी की आलोचना की और इसे ‘अदूरदर्शी’ करार दिया।”
उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जबरन नशामुक्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में पूरी सरकारी मशीनरी शराब की तलाश कर रही है। वे इसे लागू करने के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट, खोजी कुत्तों आदि का उपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राज्य में शराबबंदी लागू करने का यह सही तरीका नहीं होगा। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार इस धंधे से जुड़े युवाओं के मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
शिवानंद तिवारी ने कहा, “राज्य बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। वे युवाओं को अपनी आजीविका के लिए पैसा कमाने के अवसर प्रदान करने में असमर्थ हैं। अवसरों के अभाव में, कई युवा शराब व्यवसाय में शामिल हैं। नीतीश कुमार उन्हें खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं।”
शराब को मौत का कारण मानने से प्रशासन का इनकार
राज्य में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और प्रशासनिक अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। वे बीमारी के कारण सामूहिक मौतों की घोषणा कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि वे बिहार के लोगों का मजाक बना रहे हैं जहां राज्य में मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
4 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत
होली के दिन से ही भागलपुर में 22, बांका में 12, मधेपुरा में 3 और सीवान जिले में 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने के बाद बिहार में राजनीतिक हिमस्खलन हो गया है। यहां तक कि सत्ताधारी नेता भी मुख्यमंत्री कुमार के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं।
भागलपुर जिले के गोपालपुर से जद (यू) विधायक गोपाल मंडल ने कहा, “राज्य में संबंधित पुलिस थानों के पुलिस वाले शराब के कारोबार में शामिल हैं। अगर किसी थाने का एसएचओ अपने अधिकार क्षेत्र में शराब विरोधी अभियान शुरू करेगा, तो कोई भी नहीं शराब बेचने की हिम्मत करेंगे। एसएचओ अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शराब के संचालन के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।”
