केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेना में भर्ती संबंधी‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर बिहार में भाजपा के 10 विधायकों को सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जिन भाजपा विधायकों को यह वाई श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गयी है, उनमें बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी और अन्य नेता शामिल हैं। उनमें कुछ विधानपरिषद सदस्य भी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि विधायकों और नेताओं को शारीरिक क्षति का खतरा है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को अपनी वीआईपी सुरक्षा इकाई के सशस्त्र कमांडो को इन भाजपा विधायकों और नेताओं की सुरक्षा में शीघ्र तैनात करने को कहा गया है, जिन्हें हाल में शुरू की गयी ‘अग्निपथ’ योजना के विरूद्ध हो रही हिंसा के मद्देनजर खतरा है।
उन्होंने कहा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत व्यक्ति की सुरक्षा में दो-तीन कमांडो तैनात रहेंगे। उनके अनुसार यदि जरूरत महसूस हुई तो और भाजपा नेताओं को ऐसी ही सुरक्षा दी जा सकती है।
शुक्रवार को बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर हिंसा एवं आगजनी की खबरें सामने आयी थीं। इस दौरान भाजपा कार्यालय एवं उसके नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया था।
बिहार में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पुलिस की बड़ी टुकड़ी तैनात की गयी है क्योंकि वह प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। भाजपा के कई नेताओं पर हमला किया गया है और कम से कम तीन जिलों में बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालयों में आग लगा दी गयी।
बिहार में बंद को राजद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने सैद्धांतिक समर्थन दिया है। भाजपा ने राज्य में हिंसा के लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा की सहयोगी और मुख्यंमत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने इस योजना की समीक्षा की मांग की है।
