January 9, 2020 - Page 10 Of 16 - Punjab Kesari
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उत्तर प्रदेश : युवक की पिटाई करने वाले तीन सिपाही निलंबित

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तीन सिपाहियों ने उसकी बर्बर तरीके से पिटाई की। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें सिपाही पिटाई के दौरान उसके गले पर बूट रखे हुये थे।

JNU हिंसा पर शुक्रवार को सोनिया को रिपोर्ट सौंप सकती है कांग्रेस की तथ्यान्वेषी समिति

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पिछले दिनों हिंसा की जांच के लिए गठित कांग्रेस की तथ्यान्वेषी समिति शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप सकती है।

महाराष्ट्र सरकार के पास न्यायाधीश लोया मौत मामले की दोबारा जांच कराने का विकल्प खुला : अनिल देशमुख

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अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है।

कमलनाथ ने ‘छपाक’ को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की

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बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘ऐसिड अटैक सरवाइवर’ पर बनी फिल्म ‘छपाक’ को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की।

महाराष्ट्र : कार पर बेटी के पैरों की छाप लगाने वाले व्यक्ति की कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने की तारीफ

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महाराष्ट्र के उस व्यक्ति की हर ओर तारीफ हो रही है जिसने अपनी नयी कार पर देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में दो साल की अपनी बेटी के पैरों की छाप लगाई है।

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CAA के समर्थन में बेंगलुरु कॉलेज में किया हंगामा

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छात्राओं ने इसका विरोध किया और कहा कि कॉलेज की संपत्ति पर वे इस तरह का कोई भी पोस्टर नहीं लगाने देंगी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्राओं पर चिल्लाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की।

विपक्ष CAA के नाम पर चाह रहे है देश एवं समाज को बांटना : अविनाश राय खन्ना

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प्रताड़ति इन अल्पसंख्यकों की अगर व्यथा सुने तो रोंगटे खड़ हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें पीड़ति शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी न कि घुसपैठियों को।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघ की कार्यशैली पर साधा निशाना

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दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में कहा ‘ऑनलाइन’ नकाब पहनकर आते हैं गाली देकर जाते हैं, ‘ऑफलाइन’ नकाब पहनकर आते हैं लाठी मारकर जाते हैं।’

यूएपीए अधिकरण ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ पर लगा प्रतिबंध रखा बरकरार

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दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता वाले गैर कानूनी गतिविधियां कानून अधिकरण ने केन्द्र सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

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