October 16, 2019 - Page 8 Of 11 - Punjab Kesari
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‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के उल्लंघन पर निजी अस्पताल को दिल्ली सरकार का नोटिस

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सरकार ने इस योजना के तहत एक घायल का इलाज करने से मना करने पर अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब मांगा है।

अमेरिकी सदन ने हांगकांग ‘लोकतंत्र अधिनियम’ किया पारित

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इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को उन लोगों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है जो हांगकांग में स्वायत्तता और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हैं।

CM योगी बोले- पुलिस महज चालान काटने को लक्ष्य न बनाए, यातायात पर जागरूकता भी फैलाए

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ी सी जागरूकता और सख्ती से सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। पुलिस मात्र चालान काटने को अपना लक्ष्य न बनाए, बल्कि वाहन चालकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी लें।

शिवराज चौहान बोले- मध्य प्रदेश को चील-कौवों की तरह नोंचने में लगे है मंत्री

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की तुलना चील- कौवों से करते हुए बुधवार को कहा कि वे राज्य को चील-कौवों की तरह नोंचने में लगे हैं।

ओडिशा में BJP के वरिष्ठ नेता दामोदर राउत ने पार्टी से लिया इस्तीफा

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राउत ने पत्र में लिखा, “मुझे लगता है कि पार्टी को आम चुनावों के बाद अपने राजनीतिक कार्यक्रमों और नीति-निर्माण प्रक्रिया में मेरी भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात से आहत हूं।”

500 वर्ग मीटर मकान निर्माण के लिए ऑनलाइन नक्शा पास : गोयल

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विजय गोयल ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों नगर निगम की ओर से दिल्ली के लोगों को राहत देने वाली कई घोषणाएं की।

संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने संबंधी आदेश पेश करे जम्मू-कश्मीर प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा कि वह उन आदेशों को पेश करे जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए गए। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में ये प्रतिबंध लगाए गए थे।

500 वर्ग मीटर तक के भवन निर्माण पर अब निगम से नहीं लेनी होगी स्वीकृति

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दिल्ली में यदि आपका 500 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है और उसपर आप रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको निगम से स्वीकृति लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

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