हिरासत में युवक की मौत : थानाध्यक्ष समेत दो पर हत्या का मुकदमा
पिता उमापति शुक्ला ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि हिरासत में पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे को बेइंतहा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी।
उन लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने दरारों की मरम्मत की और लोगों की जान बचायी : अमरिंदर
राज्य को करीब 2000 करोड़ रूपये का नुकसान होने का अनुमान है जिनमें मुआवजे एवं राज्य के बुनियादी ढांचे का नुकसान शामिल है।
डेरा सिरसा प्रेमियों द्वारा राजासांसी में रखी गई नामचर्चा सिख जत्थेबंदियों के विरोध के कारण हुई रदद
अमृतसर के राजासांसी इलाके में अजीत पेलेस के अंदर डेरा सिरसा प्रेमियों द्वारा रखी गई नामचर्चा की भनक मिलते ही अलग-अलग सिख जत्थेबंदियों के विरोध के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा हरकत में आने के बाद किसी अनहोनी घटना को रोकने के लिए नामचर्चा रदद कर दी गई।
उड़ता पंजाब : कबड्डी खिलाड़ी ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या , वही दूसरी तरफ नशे की लत में पड़ी जवां बेटी को जंजीर में जकड़ा
पंजाब में नशों का छठा दरिया बहने के दौरान हर रोज कही ना कही से जवां मोतों की खबरें मिलती रहती है, इसी के बीच आज गुरू की नगरी के नाम से विख्यात अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया है
पार्टी के दौरान शर्मिंदा होने से बची एक्ट्रेस नोरा फतेही ,पहले ये एक्ट्रेस भी हो चुकी है ऊप्स मोमेंट का शिकार
विक्की कौशल और नोरा ने ‘पछताओेगे’ गाने पर डांस भी किया। डांस के दौरान नोरा उप्स मोमेंट का शिकार होते होते बच गयी लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
पाकिस्तान के साथ अब केवल पीओके पर होगी बात : नायडू
मुहैया कराने और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे बिल्कुल अहसास नहीं है कि मानवता को इससे क्या नुकसान हो रहा है।
सरकार का 10 साल में रेलवे के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य : गोयल
पीयूष गोयल ने बुधवार को यह कहा। गोयल ने यह भी कहा कि उन्होंने अगले 10 साल में रेलवे को नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने का मिशन रखा है।
नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड
नाबालिग बच्ची को अगवा किया और उसे पास के जंगल में ले गया। दोषी ने जंगल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़ दिया।
सत्यपाल मलिक बोले- इंटरनेट पर घाटी के बारे में फैलाया जा रहा है झूठ
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के बाद राज्य में जनहानि रोकने के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के पैनल से रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्या सुलझाने को कहा
संबंध में निर्देश देने को कहा था। अदालत ने गौर किया कि हड़ताल हुई नहीं हालांकि भविष्य में डॉक्टरों और सरकार को संवाद कायम रखना होगा।