अनुच्छेद 370 खत्म : मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, एक देश – एक संविधान का सपना किया साकार
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जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होने से अब उसका कोई अलग ध्वज या संविधान नहीं होगा और यह उसे ‘भारत संघ’ में ‘‘पूरी तरह से समाहित’’ कर देगा
अनुच्छेद 370 खत्म : मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, एक देश – एक संविधान का सपना किया साकार
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खत्म होने से अब उसका कोई अलग ध्वज या संविधान नहीं होगा और यह उसे ‘भारत संघ’ में ‘‘पूरी तरह से समाहित’’ कर देगा
आयकर विभाग को लेकर राहुल ने वित्त मंत्री पर निशाना साधा
सीतारमण पर निशाना साधा और दावा किया कि आयकर विभाग सरकारी राजस्व में कमी की भरपाई के मकसद से लोगों के पीछे पड़ा हुआ है।
आयकर विभाग को लेकर राहुल ने वित्त मंत्री पर निशाना साधा
सीतारमण पर निशाना साधा और दावा किया कि आयकर विभाग सरकारी राजस्व में कमी की भरपाई के मकसद से लोगों के पीछे पड़ा हुआ है।
कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर कर्फ्यू लगा, संचार सेवाएं बंद
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कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और संचार सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। उधर, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाला अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा में पारित करवाया।
सरसों के तेल के ये 8 बेमिसाल फायदे नहीं सुने होंगे आज से पहले
सरसों का तेल ज्यादातर लोगों की रसोई में दिख जाएगा। कई सारे लोग ऐसे हैं तो सरसों के तेल को सिर्फ खाना बनाने वाला तेल ही समझते हैं
इस गैंगस्टर ने जेल से फरार होने के लिए धारण किया लड़की का रूप
ब्राजील का एक गैंगस्टर जेल से फरार होना चाहता था जिसके लिए उसने इतना अनोखा तरीका निकाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।
न्यायालय ने कहा : भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाने की परियोजना के खिलाफ नहीं
कार्ययोजना तैयार की जायेगी। प्राधिकरण ने कहा कि मप्र सरकार ने नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में चीते फिर से बसाने के बारे में पत्र लिखा है।
न्यायालय ने कहा : भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाने की परियोजना के खिलाफ नहीं
कार्ययोजना तैयार की जायेगी। प्राधिकरण ने कहा कि मप्र सरकार ने नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में चीते फिर से बसाने के बारे में पत्र लिखा है।
कश्मीरी पंडितों ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने का स्वागत किया
कश्मीरी पंडित डायस्पोरा’(जीकेपीडी) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय भारतीय संघ की क्षेत्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है।
