सिंधिया के बंगले पर कब्जा बने रहने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकराया
केंद्र सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगले पर उनका कब्जा बने रहने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
JDU ने तीन तलाक विधेयक का किया विरोध, कहा जन-जागरूकता की है जरूरत
भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य गुरुवार को लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए तीन तलाक विधेयक का विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए।
JDU ने तीन तलाक विधेयक का किया विरोध, कहा जन-जागरूकता की है जरूरत
भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य गुरुवार को लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए तीन तलाक विधेयक का विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए।
दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर नाबालिग घरेलू सहायिका से बलात्कार का आरोप
बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 14 साल की घरेलू सहायिका से कथित तौर पर बलात्कार करने वाला दिल्ली पुलिस का एक हेड कॉन्स्टेबल फरार है।
लोकसभा में उठी दलबदल कानून में संशोधन की मांग
लोकसभा में बसपा के एक सदस्य ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने के मद्देनजर दल बदल कानून में संशोधन की मांग की।
लोकसभा में उठी दलबदल कानून में संशोधन की मांग
लोकसभा में बसपा के एक सदस्य ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने के मद्देनजर दल बदल कानून में संशोधन की मांग की।
कर्नाटक : विधानसभाध्यक्ष ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों, एक निर्दलीय को अयोग्य ठहराया
कर्नाटक के विधानसभाध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के दो विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य करार दे दिया ।
कर्नाटक : विधानसभाध्यक्ष ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों, एक निर्दलीय को अयोग्य ठहराया
कर्नाटक के विधानसभाध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के दो विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य करार दे दिया ।
संसद ने RTI संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
संसद ने बृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
संसद ने RTI संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
संसद ने बृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
