प्रधानमंत्री बड़े सेल्समैन, सरकार को अपनी प्रशंसा सुनने का नशा : कांग्रेस
बेरोजगारी भी 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, ‘‘राजग सरकार की नयी पहचान, ऊंची दुकान और फीका पकवान।
कैबिनेट ने एनआईए को मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों में संशोधन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझा जाता है कि देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने एनआईए को मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों में संशोधन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझा जाता है कि देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
झारखंड : चोर होने के संदेह में पिटाई के शिकार व्यक्ति की मौत पर पुलिस ने किया SIT का गठन
यह घटना 18 जून को उस समय हुई जब तबरेज अंसारी अपने दो दोस्तों के साथ यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर जमशेदपुर से पूर्वी सिंहभूमि जिला लौट रहा था।
नरेला में 7 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
बच्ची को ‘फ्रूटी’ का लालच देने के बाद 28 वर्षीय आरोपी उसे टिकरी खुर्द के एक अवजल शोधन संयंत्र में ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी।
संविधान के दायरे में हुर्रियत नेताओं से बात करेगी केंद्र सरकार : भाजपा
भाजपा के जम्मू एवं कश्मीर प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हुर्रियत नेता हमारे अपने लोग हैं।
आव्हाड ने पीएसआई की भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख कर मांग की थी कि उनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
मामले वापस नहीं लेने तक बिट्टू का दाह संस्कार नहीं करने पर अड़ा डेरा
डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी सोमवार को इस बात पर अड़ गए कि वह अपने पंथ के समर्थक मोहिंदर पाल बिट्टू का दाह-संस्कार नहीं करेंगे।
मेरी हार की टीस पूरे हरियाणा की जनता में : दीपेन्द्र हुड्डा
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरी हार की टीस पूरे हरियाणा की जनता में दिखाई दे रही है और प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि कब इन जुमलेबाजों को सबक सिखाया जा सके।
स्पीकर को हटाने के द्रमुक के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है तमिलनाडु विधानसभा
स्पीकर ने अपने खिलाफ द्रमुक के प्रस्ताव पर कहा कि सदन के नियमों के अनुसार इसे एक जुलाई को स्वीकार किया जाना चाहिये।
