राज्यसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करेगा JDU
जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि उनकी पार्टी तीन तलाक बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि इससे जदयू और भाजपा के रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ेगा।
ICC World Cup 2019, WI vs ENG: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेेबाजी का दिया न्योता
आईसीसी विश्व कप 2019 का 19वां मैच वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच में रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।
इन 6 सबसे खूंखार विलेन की निजी जिंदगी है प्यार भरी और पत्नियां तो बेहद सीधी सादी
ये अभिनेता अपनी जिंदगी में अपने किरदारों से बेहद अलग है और आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ खूंखार विलेनों की पत्नियों से मिलवा रहे है जो इनकी निजी जिंदगी के प्यार को बयान करती है।
लापता पर्वतारोहियों के शवों की फिर तलाश शुरु
नंदा देवी अभियान पर गये लापता विदेशी पर्वतारोहियों की ढूंढने के लिये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जाबांजों ने गुरुवार को नये सिरे से अभियान चलाया।
सरकारी जमीन की अवैध खरीद मामला : SC से धनंजय मुंडे को रहत, नहीं होगी गिरफ्तारी
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य धनंजय मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
सरकारी जमीन की अवैध खरीद मामला : SC से धनंजय मुंडे को रहत, नहीं होगी गिरफ्तारी
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य धनंजय मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कृषि और पिछड़े क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दें कारपोरेट : नितिन गडकरी
सरकार ऐसे तकनीकी प्रशिक्षण खोल रही है जिनके माध्यम से परंपरागत तकनीकी को मजबूत बनाकर लोगों का कौशल विकास किया जा रहा है।
तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही
तेज आंधी व बारिश ने क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। आंधी की चपेट में आकर सैंकडों पेड़, दर्जनों विद्युत पोल व लोगों के घरों के टीन सेट ध्वस्त हो गये।
कंडाली और भांग की खेती करें
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए गंभीर होकर काम कर रही है।
श्रीधरन ने मेट्रो में मुफ़्त सुविधा को बताया नुकसानदायक, PM मोदी को लिखा पत्र
श्रीधरन ने दलील दी कि सब्सिडी देने की परम्परा से मेट्रो प्रबंधन द्वारा विदेशी एजेंसियों से लिया गया क़र्ज़ अदा करना मुश्किल होगा।
