मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभान्वित होंगे बिहारी कैंसर पीड़ित
मई नौकरशाही से मुक्त रखूँगा और आवेदन आने के दो घंटे के अंदर टाटा हॉस्पिटल को मरीज़ के अकाउंट इलेक्ट्रानिकली पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभान्वित होंगे बिहारी कैंसर पीड़ित
मई नौकरशाही से मुक्त रखूँगा और आवेदन आने के दो घंटे के अंदर टाटा हॉस्पिटल को मरीज़ के अकाउंट इलेक्ट्रानिकली पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
संसद में कांग्रेस द्वाराय उठाये सवालों का जवाब नहीं दे रही सरकार : ललन कुमार
संसद में कांग्रेस के उठाये सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में गन्ना किसान फसल जला रहे हैं। लागत मूल्य नहीं मिलता।
संसद में कांग्रेस द्वाराय उठाये सवालों का जवाब नहीं दे रही सरकार : ललन कुमार
संसद में कांग्रेस के उठाये सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में गन्ना किसान फसल जला रहे हैं। लागत मूल्य नहीं मिलता।
सवर्णों को भी दस प्रतिशत आरक्षण एनडीए का एक चुनावी जुमला है : उदय नारायण चौधरी
अनुच्छेद-16 द्वारा प्रावधान किया गया है न कि आर्थिक आधार पर गरीबी उन्मूलन के लिए। संविधान में संशोधन के द्वारा ही आरक्षण देने का प्रावधान है।
सवर्णों को भी दस प्रतिशत आरक्षण एनडीए का एक चुनावी जुमला है : उदय नारायण चौधरी
अनुच्छेद-16 द्वारा प्रावधान किया गया है न कि आर्थिक आधार पर गरीबी उन्मूलन के लिए। संविधान में संशोधन के द्वारा ही आरक्षण देने का प्रावधान है।
ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 8-9 जनवरी के आम हड़ताल का व्यापर असर
कारोवार प्रभावित हुआ । बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कौशलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हड़ताल से व्यापारिओं का बड़े पैमाने पर लेन-देन प्रभावित हुआ है।
जाति, आवासीय आय एवं पेंशन के लिए अब प्रखंडों के नहीं लगाने होंगे चक्कर : कपिलदेव कामत
उनके घर तक जनसुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया जिसका परिणाम है कि आज लोग गांवों में घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
सामान्य वर्ग कोटा विधेयक ‘सबका साथ, सबका विकास की दिशा में अहम कदम : गहलोत
नयी दिल्ली: सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को ‘सबका साथ,
देशव्यापी हड़ताल पूरी तरह सफल : इंटक
बाद भी लागू नही किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में नीजिकरण एवं आउटसोर्स का पुरा रास्ता खोल दिया गया है।
